हाल ही के एक फैसले में, मुंबई हाईकोर्ट ने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जिलाधिकारियों द्वारा वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (SARFAESI अधिनियम) की धारा 14 के तहत दायर आवेदनों के शीघ्र निपटान का निर्देश दिया है। विभिन्न सुरक्षित लेनदारों द्वारा दायर याचिकाओं के एक बैच के जवाब में यह
