भोपाल गैस त्रासदी मामले में घटनाओं का कालक्रम

1984 भोपाल गैस त्रासदी मामले में घटनाओं की समयरेखा इस प्रकार है। इस घटना में 3,000 से अधिक लोग मारे गए थे जिससे पर्यावरण को भी भारी नुकसान हुआ था।

– 2-3 दिसंबर, 1984: भोपाल में यूनियन कार्बाइड संयंत्र से जहरीली मिथाइल आइसोसायनेट (एमआईसी) गैस के रिसाव की सूचना मिली।

– 3 दिसंबर 1984 : पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की। जय मुकुंद (वर्क्स मैनेजर), सत्य प्रकाश चौधरी (असिस्टेंट वर्क्स मैनेजर), के वी शेट्टी (प्लांट सुपरिंटेंडेंट), आरबी रॉय चौधरी (असिस्टेंट वर्क्स मैनेजर), शकील इब्राहिम कुरैशी (प्रोडक्शन असिस्टेंट) सहित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) के कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। .

– 6 दिसंबर 1984: केस सीबीआई को ट्रांसफर किया गया।

– 7 दिसंबर, 1984: पुलिस ने यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष वारेन एम एंडरसन, यूसीआईएल के अध्यक्ष केशब महिंद्रा और यूसीआईएल के प्रबंध निदेशक विजय प्रभाकर गोखले को गिरफ्तार किया।

– 7 दिसंबर, 1984: वापस लौटने के वादे पर वारेन एंडरसन को 2,000 अमेरिकी डॉलर की जमानत पर रिहा कर दिया गया।

9 दिसंबर, 1984 : सीबीआई ने मामले को अपने हाथ में लिया और जांच शुरू की।

फरवरी 1985: भारत सरकार ने अमेरिकी अदालत में यूनियन कार्बाइड से 3.3 बिलियन अमरीकी डालर का दावा दायर किया।

– मार्च 29, 1985: भोपाल गैस रिसाव आपदा (दावों की प्रक्रिया) अधिनियम, 1985 ने केंद्र को विशेष रूप से पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए अधिकृत किया।

– अगस्त 8, 1985: केंद्र ने आपदा से हुए नुकसान के मुआवजे के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की जिला अदालत में यूसीसी के खिलाफ कार्रवाई शुरू की।

– 12 मई, 1986: अमेरिकी जिला अदालत के न्यायाधीश कीनन ने भोपाल के सभी मुकदमों को भारत स्थानांतरित कर दिया।

– नवंबर 30, 1987: सीबीआई ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), भोपाल की अदालत में आरोप पत्र दायर किया, आरोपी पर धारा 304 (गैर इरादतन हत्या)/326 (जानबूझकर खतरनाक हथियारों या साधनों से गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत आरोप लगाया। आईपीसी की धारा 35 के साथ 324 (स्वेच्छा से खतरनाक हथियारों या साधनों से चोट पहुंचाना) और 429 (सिंचाई के काम को नुकसान पहुंचाकर या पानी को गलत तरीके से मोड़कर शरारत करना) पढ़ा जाता है।

– दिसंबर 1987: सीबीआई ने एंडरसन और यूसीसी (यूएसए), यूनियन कार्बाइड (पूर्वी) हांगकांग और यूसीआईएल सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। गैर इरादतन हत्या के आरोप में एंडरसन और यूसीसी को समन भेजा गया।

– 1 दिसंबर 1987 : सीजेएम, भोपाल ने एंडरसन के खिलाफ समन जारी किया।

– 17 दिसंबर, 1987: जिला अदालत ने अंतरिम मुआवजे के तौर पर 350 करोड़ रुपये के भुगतान का निर्देश देते हुए अंतरिम आदेश दिया।

– अप्रैल 4, 1988: UCC ने मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के समक्ष इस पुरस्कार को चुनौती दी, जिसने अंतरिम मुआवजे की मात्रा को घटाकर 250 करोड़ रुपये कर दिया।

– 7 जुलाई, 1988 : सीजेएम, भोपाल ने एंडरसन के खिलाफ नया समन जारी किया।

– 20 सितंबर, 1988: वाशिंगटन में भारतीय दूतावास से पत्र मिला कि एंडरसन को सम्मन तामील कर दिया गया है।

– 15 नवंबर, 1988 : सीजेएम, भोपाल ने एंडरसन के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया।

-1988: केंद्र और यूसीसी द्वारा विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गईं।

– 14 फरवरी, 1989: सुप्रीम कोर्ट ने 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर के दावों के समग्र निपटान का निर्देश दिया। सभी सिविल और आपराधिक कार्यवाही के परिणामी समापन का निर्देश देता है।

– 1992: भोपाल गैस पीड़ितों के बीच सरकार द्वारा 470 मिलियन अमरीकी डालर का हिस्सा वितरित किया गया।

– फरवरी 1992: कोर्ट ने एंडरसन को भगोड़ा घोषित किया।

– 10 अप्रैल, 1992 : भोपाल की अदालत ने एंडरसन के खिलाफ प्रत्यर्पण कार्यवाही की व्यवस्था करने के लिए उसके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।

– 13 अप्रैल, 1992: केंद्र ने मृत्यु के लिए 1-3 लाख रुपये के मुआवजे के निर्धारण के लिए दिशानिर्देश जारी किए।

– 25 मई, 1992: सीजेएम भोपाल ने एंडरसन, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन (यूएसए) और यूनियन कार्बाइड ईस्टर्न इंक. (हांगकांग) के मुकदमे को अन्य आरोपी व्यक्तियों से अलग किया।

– 22 जून, 1992: भोपाल सीजेएम ने बाकी नौ आरोपियों के खिलाफ मामला सेशन कोर्ट में सुपुर्द किया.

– नवंबर 1994: पीड़ितों के समूहों द्वारा कई याचिकाओं के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड को कलकत्ता के मैकलियोड रसेल (इंडिया) लिमिटेड को यूसीआईएल में अपनी हिस्सेदारी बेचने की अनुमति दी।

– 13 सितंबर, 1996: सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्तों की याचिका पर निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ तय किए गए आरोपों को कम किया और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उन्हें बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने कहा कि आरोपी पर धारा 304 (ए) (लापरवाही से मौत), 336 (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कृत्य), 337 (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य से चोट पहुंचाना) और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। आईपीसी की।

– मार्च 10, 1997: सुप्रीम कोर्ट ने एक एनजीओ भोपाल गैस पीड़ित संघर्ष सहयोग समिति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आरोपों को कमजोर करने वाले 1996 के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी।

– नवंबर 1999: अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून, पर्यावरण कानून का उल्लंघन करने के आरोप में पीड़ितों के संगठनों ने न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में यूनियन कार्बाइड और एंडरसन के खिलाफ मुकदमा दायर किया।

– फरवरी 2001: यूनियन कार्बाइड ने भारत में यूसीआईएल की देनदारियों की जिम्मेदारी लेने से इंकार कर दिया।

– अगस्त 2002: भोपाल की अदालत ने एंडरसन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप बरकरार रखा, जिसने मुकदमे के लिए उसके प्रत्यर्पण की मांग की।

– 11 अक्टूबर, 2002 : सीजेएम, भोपाल ने आईपीसी की धारा 304, 324 और 429 सहपठित धारा 35 के तहत एक नया गिरफ्तारी वारंट जारी किया। गिरफ्तारी वारंट अमेरिकी अधिकारियों द्वारा निष्पादित नहीं किया गया था और वापस आ गया।

– मई 2003: भारत सरकार ने औपचारिक रूप से अमेरिका को एंडरसन के प्रत्यर्पण के अपने अनुरोध से अवगत कराया।

– मार्च 2004: एक अमेरिकी अदालत ने कहा कि अगर भारत सरकार अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करती है तो वह डाउ केमिकल्स को परित्यक्त फैक्ट्री साइट में मिट्टी और भूजल को साफ करने का आदेश दे सकती है। भारत सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रमाण पत्र भेजती है।

– जून 2004: अमेरिका ने एंडरसन के प्रत्यर्पण के अनुरोध को खारिज कर दिया.

– 19 जुलाई, 2004: सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल बैंक को 15 अरब रुपये से अधिक का भुगतान करने का आदेश दिया, जो 1992 से खाते में रखे मुआवजे के रूप में प्राप्त मूल 470 मिलियन अमरीकी डालर का हिस्सा है।

– 25 अक्टूबर, 2004: भोपाल गैस पीड़ितों ने पीड़ितों को मुआवजा देने में सरकार की विफलता का विरोध किया।

-26 अक्टूबर, 2004: सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड द्वारा मुआवजे के रूप में भुगतान किए गए 470 मिलियन अमरीकी डालर के शेष का भुगतान करने के लिए 15 नवंबर की समय सीमा निर्धारित की।

– अक्टूबर 26, 2004: सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड द्वारा मुआवजे के रूप में भुगतान किए गए शेष 470 मिलियन अमरीकी डालर का भुगतान करने के लिए 15 नवंबर की समय सीमा निर्धारित की।

– 22 जुलाई 2009 : भोपाल सीजेएम ने एंडरसन के खिलाफ नया गैर जमानती वारंट जारी किया।

– 7 जून, 2010 : 25 से अधिक वर्षों के बाद, भोपाल सीजेएम ने सभी आठ अभियुक्तों को दोषी ठहराया और उन्हें जुर्माने (धारा 304ए आईपीसी के तहत) के साथ दो साल की जेल की सजा सुनाई। हालांकि, सभी आठ दोषियों को जमानत मिल गई थी।

– 31 अगस्त, 2010: सीबीआई ने सितंबर 1996 के अपने फैसले की फिर से जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक उपचारात्मक याचिका दायर की, जिसने भोपाल गैस त्रासदी के विभिन्न आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के पक्ष में फैसला सुनाया था। गैर इरादतन हत्या का दंडात्मक प्रावधान हत्या की कोटि में नहीं आता।

– 3 दिसंबर, 2010: केंद्र ने पीड़ितों के मुआवजे को 750 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7,844 करोड़ रुपये करने के लिए उपचारात्मक याचिका दायर की।

– 28 फरवरी, 2011 : सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की पीठ ने 13 अप्रैल से रोजाना आधार पर सुनवाई करने का फैसला किया, जिसमें आरोपी के खिलाफ हत्या की श्रेणी में नहीं आने वाले गैर इरादतन हत्या के कड़े आरोप को बहाल करने और जुर्माना बढ़ाने की मांग की गई थी। पीड़ितों के लिए मुआवजा।

– मार्च 22, 2011: भारत में मुकदमे का सामना करने के लिए एंडरसन को अमेरिका से प्रत्यर्पित करने के लिए लेटर रोगेटरी हासिल करने के लिए सीबीआई ने दिल्ली की अदालत का रुख किया।

– 23 मार्च, 2011 : दिल्ली की अदालत ने एंडरसन को अमेरिका से प्रत्यर्पित करने की सीबीआई की याचिका मंजूर की।

– अप्रैल 7, 2011: मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई द्वारा दायर याचिका में हस्तक्षेप करने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

– 13 अप्रैल, 2011: सुप्रीम कोर्ट ने उपचारात्मक याचिका दायर करने में देरी पर सवाल उठाया।

– 11 मई, 2011: उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई की उपचारात्मक याचिका खारिज की लेकिन आरोपियों के खिलाफ सख्त आरोपों पर विचार करने का मामला सत्र अदालत पर छोड़ दिया।

– 12 जनवरी, 2023: सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों को मुआवजा बढ़ाने की मांग वाली केंद्र की उपचारात्मक याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा।

– 14 मार्च, 2023: सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाने की मांग वाली केंद्र की उपचारात्मक याचिका को खारिज कर दिया।