दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को यहां जंतर मंतर पर उपकरणों की कार्यक्षमता की स्थिति के बारे में एक रिपोर्ट दर्ज करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा अदालत के सितंबर 2010 के आदेश का कथित रूप से पालन नहीं करने के लिए अधिकारियों के खिलाफ एक अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें एएसआई ने यह वचन दिया था कि राष्ट्रीय स्मारक को उसकी क्षमता के अनुसार उसके मूल गौरव को बहाल किया जाएगा। वहां उपलब्ध खगोलीय उपकरणों को क्रियाशील बनाया जाएगा।
याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान कार्यवाही में केंद्रीय मुद्दा यह है कि जंतर मंतर स्मारक पर उपकरण कार्यात्मक स्थिति में नहीं हैं और कहा कि 12 साल बीत जाने के बावजूद चीजें अपरिवर्तित हैं।
याचिका पर सुनवाई करते हुए, हाईकोर्ट ने 20 जनवरी को एक आदेश पारित किया जिसमें उसने एएसआई को चार सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया और विशेष रूप से स्मारक पर उपकरणों के कार्यात्मक रूप से मौजूदा स्थिति के संबंध में अपना रुख निर्धारित किया।
इसने याचिकाकर्ता से यह भी कहा कि वह एएसआई के हलफनामे को जमा करने के बाद उसका जवाब दाखिल करे। इसने मामले को 24 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने 2010 में एएसआई की ओर से दिए गए एक वचन को दर्ज करते हुए एक आदेश पारित किया था कि जंतर मंतर को कार्यात्मक बनाया जाएगा और इसकी मूल महिमा को बहाल किया जाएगा।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी एएसआई को आवश्यक सहयोग देने के लिए अदालत द्वारा निर्देशित किया गया था ताकि वे जंतर मंतर की खोई हुई महिमा को लाने के लिए काम कर सकें।
2010 का आदेश एक याचिका पर पारित किया गया था जिसमें शिकायत की गई थी कि दिल्ली में जंतर मंतर विभिन्न कारणों से कार्यात्मक स्थिति में नहीं है।
कोर्ट ने कहा था कि जंतर मंतर को सभी संबंधित पक्षों द्वारा संरक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है।
जंतर मंतर का निर्माण 1724 में जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वारा किया गया था। जय सिंह ने मौजूदा खगोलीय उपकरणों को सही माप लेने के लिए बहुत छोटा पाया था और इसलिए उन्होंने इन बड़े और अधिक सटीक उपकरणों का निर्माण किया।
