हाल ही में, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि गैर-अधिवास महिला पंजाब में महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण की हकदार नहीं है। न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल की पीठ प्रतिवादी अधिकारियों को कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के पदों पर नियुक्ति के लिए संबंधित विभाग को उनके नाम आवंटित करने का निर्देश देने की प्रार्थना के साथ
