झारखंड हाईकोर्ट ने एक व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता को वैध देय राशि का भुगतान न करने पर श्रम सचिव राजेश कुमार शर्मा को 6 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति राजेश कुमार की अदालत मंगलवार को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता इश्मत अंसारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी.
अंसारी, 37 अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं के साथ, स्थानीय युवाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की कौशल विकास केंद्र योजना के तहत अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए श्रम विभाग द्वारा नियुक्त किया गया था।
हालाँकि, कुछ सूचनाओं के आधार पर, 38 केंद्रों में भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो द्वारा एक निरीक्षण किया गया, जहाँ अंसारी और अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता कार्यरत थे।
अंसारी के वकील नवीन कुमार ने दावा किया कि निरीक्षण के दौरान, हालांकि, प्रशिक्षण केंद्रों में उनके कामकाज और केंद्रों को चलाने में शामिल वित्त में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई।
उन्होंने दावा किया कि भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो के निरीक्षण के आलोक में अंसारी का बकाया विभाग द्वारा रोक कर रखा गया था।
कुमार ने अदालत को सूचित किया कि उनके मुवक्किल अपने वैध बकाये के भुगतान के लिए दर-दर भटक रहे थे।
कुमार ने कहा कि विभाग के उच्चाधिकारियों को कई अभ्यावेदन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई।
कुमार ने आगे दलील दी कि विभाग ने अंसारी की सेवाएं ली हैं लेकिन जब बकाये का भुगतान करने की बात आई तो विभाग कर्मचारी को ठंडे बस्ते में डाल रहा है।
अदालत ने श्रम सचिव को इस मामले में 6 अप्रैल को पीठ के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने और स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया कि विभाग द्वारा अंसारी के बकाए का भुगतान क्यों नहीं किया गया है।
